Datum: 2015-09-28
131-427892-15/112
Ju 2015/05766/L7
Skatteverket tillstyrker förslagen i utredningen.
Skatteverket har vissa synpunkter på förslagen. Synpunkterna gäller förslag till förtydliganden och förändringar.
Skatteverket kommer med anledning av Socialförsäkringsutredningens betänkande SOU 2015:21 inom kort att hemställa om införande av redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen avseende betalningsmottagare. I den hemställan kommer förslag bl.a. att finnas avseende direktåtkomst för Migrationsverket för annat ändamål och för andra uppgifter än som omfattas av utlänningsdatautredningens förslag. Skatteverket vill framhålla att det finns anledning att samordna beredningen av förslagen.
Utlänningsdatautredningen lämnar inga förslag på nya sekretessregler. Det är dock enligt Skatteverkets uppfattning angeläget att integritetsskyddet för uppgifter som finns i Skatteverkets beskattningsverksamhet upprätthålls i anslutning till att en direktåtkomst medges. Detta bör bl.a. ske genom att uppgifter som lämnas ut till mottagarmyndigheten behåller den sekretess som gäller hos Skatteverket. Skatteverket vill i detta sammanhang framhålla den lösning av frågan om överföring av sekretess som föreslogs i Månadsuppgiftsutredningen. En sådan lösning kommer också att finnas beskriven i Skatteverkets nämnda hemställan.
I den föreslagna författningstexten i 7e §, som utgör den nödvändiga sekretessbrytande bestämmelsen, anges att Migrationsverket har rätt att ta del av personuppgifter som avses i 2 kap. 3 § 1-5 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Uttrycket personuppgift definieras i 3 § personuppgiftslagen (1998:204). Om uttrycket personuppgift används i den sekretessbrytande regeln kommer bestämmelsens funktion att inskränka sig till just personuppgifter. I utredningens beskrivning av Migrationsverkets informationsbehov, avsnitt 9.2.2, framgår dock att behovet också kan avse uppgift om juridisk person, t.ex. arbetsgivare. Författningstexten bör därför ändras så att uttrycket ”personuppgift” ersätts med uttrycket ”uppgift”. En sådan ändring skulle också innebära att den sekretessbrytande regeln harmonierar med den föreslagna direktåtkomst bestämmelsen i 2 kap. 8b § lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
I den föreslagna författningstexten i 17a § förordning om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet föreslår utredningen att Skatteverket ska få föreskriftsrätt avseende vad som ska krävas i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska kunna upplåta direktåtkomst till angivna uppgifter för Migrationsverket. Direktåtkomsten får inte, enligt den föreslagna författningstexten, medges innan Skatteverket försäkrat sig om att Migrationsverket uppfyller kraven som uppställts i föreskriften i fråga om behörighet och säkerhet.
Skatteverket anser att formen föreskrift är byråkratisk och inte fyller något egenvärde i frågan om att uppställa krav mellan myndigheter på hur en direktåtkomst ska ordnas. Skatteverket anser också att det som föreskriften ska omfatta, behörighet och säkerhet, inte med lätthet låter sig definieras och att detta kan skapa problem den dag när direktåtkomsten ska realiseras. Skatteverket förordar i stället att den lösningen som finns i 2 kap. 8a § lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och som avser socialnämndernas direktåtkomst till vissa uppgifter i beskattningsdatabasen. Den lösningen är tillräckligt tydlig och innebär också att integritetsskyddet värnas när direktåtkomsten medges.
Skatteverket ifrågasätter Migrationsverkets behov av att hos Skatteverket via direktåtkomst hämta uppgift om skatter och avgifter som överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivningsåtgärder enligt den föreslagna 17a § p. 4 förordning om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Motsvarande informationsinhämtning föreslås Migrationsverket kunna göra genom direktåtkomst hos Kronofogdemyndigheten enligt förslaget till 10a § förordning om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Direktåtkomsten hos Kronofogdemyndigheten bör kunna tillfredsställa Migrationsverkets informationsbehov i fråga om restföring och skuldsättning.
I utredningen anges att kostnaderna för att utveckla IT-systemen samt för support och förvaltning hos Migrationsverket och hos värdmyndigheterna är svåra att beräkna. Enligt utredningen saknas det anledning att frångå den beräkning som gjorts i promemorian Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring (Ds 2013:57). I promemorian beräknas Migrationsverkets kostnader för systemutveckling m.m. uppgå till 1 320 000 kr. Därtill kommer en årlig kostnad för support och förvaltning med 160 000 kr. För värdmyndigheterna, t.ex. Skatteverket, beskrivs kostnaderna för utveckling/tillhandahållande av system samt support och förvaltning som blygsamma.
Skatteverket bedömer att myndighetens kostnader för utveckling av system och anpassning i befintliga system i varje fall kommer att ligga i nivå med de 1 320 000 kr. som beräknats för Migrationsverket. Detsamma gäller för löpande förvaltning och driftskostnader på 160 000 kr. per år.
Skatteverket utgår ifrån att myndigheten anslagsmässigt kompenseras för dessa kostnader.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.