Datum: 2017-02-20
131 18371-17/112
Utrikesdepartementet (UD2017/00386/HI)
Regeringskansliet
103 39 Stockholm
Skatteverket har mottagit rubricerade förslag på remiss.
I grunden är Skatteverket positivt till förslag och initiativ som medför förenklingar och minskar den administrativa bördan för företag. Skatteverket uppfattar dock inte att de förslag som lämnats kommer generera det mervärde som Kommissionen eftersträvar.
Behovsbilden finns väldokumenterad men det finns oklarheter beträffande lösningsförslaget avseende ett europeiskt elektroniskt tjänstekort. Det finns idag ett antal parallella EU-gemensamma initiativ såsom eIDAS och TOOP-projektet (The ”Once only” Principle), och det kan finnas anledning att utreda vidare om det finns återanvändningsmöjligheter för att undvika att parallella spår utvecklas.
Den föreslagna lösningen synes innebära att uppgifter tillförs det elektroniska tjänstekortet vid utfärdandet och inte vid användandet av kortet. Vidare framgår att uppgifterna inte omprövas om det inte framkommer skäl som medför att omprövning blir aktuell. Detta kan utgöra en risk utifrån att de uppgifter som finns lagrade på kortet inte är aktuella, något som gör att de i förlängningen riskerar bli oanvändbara då de inte längre anses tillförlitliga.
Som ett alternativ torde uppgifterna kunna hämtas via andra lösningar som är gemensamma inom EU.
Beträffande ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en anmälningsprocedur för tillståndsförfaranden och krav relaterade till tjänster” ser Skatteverket att det förändrade anmälningsförfarande riskerar öka den administrativa bördan för medlemsländerna vilket inte står i proportion till syftet med förslaget.
Skatteverket finner vid en samlad bedömning att förslagen inte bör genomföras.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.