Datum: 2020-03-30
Dnr/målnr/löpnr:
8-105 916
Ju2020/00608/17
Skatteverket har inga invändningar mot att förslagen genomförs.
Vid folkbokföring av utlänningar som flyttar till Sverige måste Skatteverket bl.a. pröva om personerna har rätt att vistas i landet och om rätten kan antas bestå i minst ett år, 3-4 §§ folkbokföringslagen (1991:481). När brittiska medborgare och deras familjemedlemmar flyttar till Sverige i anslutning till övergångsperiodens slut, kommer Skatteverket att behöva pröva om personerna har rätt att vistas i Sverige med stöd av bestämmelserna i utträdesavtalet. Prövningen kommer i huvudsak att motsvara den prövning som verket redan idag gör beträffande personer som grundar sin rätt att vistas i Sverige på bestämmelserna om uppehållsrätt i rörlighetsdirektivet. Förslagen i promemorian medför emellertid den tillkommande uppgiften att Skatteverket måste kontrollera huruvida en person har beviljats uppehållsstatus. Den tillkommande uppgiften kan antas medföra visst behov av stöd- och informationsinsatser. Förslagen bedöms dock inte medföra kostnader utöver vad som ryms inom befintliga anslag.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.