Datum: 2020-11-16
Dnr/målnr/löpnr:
8-531992
Dnr 4.2.1-2020-27362
Skatteverket har tagit del av Migrationsverkets utkast till hemställan och lämnar följande synpunkter.
Skatteverket har förståelse för Migrationsverkets behov av uppgifter från Skatteverket enligt bilagan ”Specifikation av Migrationsverkets informationsbehov”, i syfte att underlätta och effektivisera verkets handläggning av de kategorier ärenden som angetts. Den föreslagna författningsändringen leder dock till att en ökad mängd personuppgifter hanteras av Migrationsverket, genom att Migrationsverket kan ta del av samtliga uppgifter hos Skatteverket som omfattas av den föreslagna författningsändringen i 8 a § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Eftersom de uppgifter som avser fysiska personer ofta är integritetskänsliga, ser Skatteverket det som önskvärt att Migrationsverket i sin hemställan redovisar vilken avvägning som gjorts mellan integritetshänsyn och myndighetens behov av uppgifterna för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Skatteverket anser vidare att Migrationsverket i sin hemställan bör redogöra för sin bedömning avseende behovet av förstärkt sekretess för de mottagna uppgifterna vid Migrationsverket. Uppgifter i beskattningsdatabasen omfattas av absolut sekretess enligt 27 kap. 1 § andra stycket 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Migrationsverket bör enligt Skatteverket beskriva gällande sekretessreglering för uppgifterna vid Skatteverket samt vid Migrationsverket, samt, om det absoluta sekretesskyddet för uppgifterna inte kvarstår när uppgifterna inkommer till Migrationsverket, sin bedömning av det eventuella behovet av kompletterande sekretessbestämmelser.
Vad gäller de uppgifter i beskattningsdatabasen som Migrationsverket specificerat i bilagan ”Specifikation av Migrationsverkets informationsbehov” vill Skatteverket anföra följande.
Den informationsmängd som Migrationsverket angett är på en mycket generell nivå och det är därmed relativt svårt att tolka vilken informationsmängd som verkligen efterfrågas. Gällande följande begrepp som anges i den bilagda specifikationen har Skatteverket gjort följande tolkning avseende vilka uppgifter Migrationsverket avser:
- Skatteform: Om en person är godkänd för F-skatt, F-skatt med villkor (FA-skatt), eller har en A-skatt vid ett specifikt datum.
- Arbetsgivarstatus: Om en person är registrerad som arbetsgivare vid ett specifikt datum.
- Återkallelse av F-skatt: Registrerat datum för återkallelse av godkännande för F-skatt (vilket kan antingen vara vid ett specifikt datum eller senaste datum när återkallelse har skett flera gånger).
Skatteverket vill i detta sammanhang framföra att det, för att begreppen i specifikationen bättre ska återspegla de uppgifter som avses, är lämpligt att begreppet ”Arbetsgivarstatus” ändras till ”Arbetsgivarregistrerad” samt att ”Återkallelse av F-skatt” ändras till ”Datum för återkallelse av godkännande för F-skatt”.
Skatteverket kan konstatera att de uppgiftskategorier som Migrationsverket önskar ta del av behandlas i flera olika uppgiftssamlingar inom beskattningsdatabasen. Skatteverket bedömer att viss del av uppgiftslämnandet kommer att kunna ske genom befintliga elektroniska tjänster, dock beroende på vilka specifika krav Migrationsverket har gällande de uppgifter som ska lämnas ut. En stor del av uppgiftslämnandet kräver dock ett genomförande av olika utvecklingsinsatser hos Skatteverket, dels genom vidareutveckling av befintliga tjänster, dels genom utveckling av nya tjänster. Skatteverket ser härvid att en kontinuerlig dialog med Migrationsverket i den kommande processen är en viktig del i detta arbete.
Vad gäller för vilken tid uppgifter kan lämnas ut till Migrationsverket vid en begäran enligt föreslagna författningsändringar, vill Skatteverket anföra följande. Aktuella uppgifter behandlas i beskattningsdatabasen. Uppgifter och handlingar i beskattningsdatabasen ska gällande fysiska personer gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till gick ut (2 kap. 11 § lagen (2001:181 om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet). Det innebär att det inte är möjligt att tillgodose Migrationsverkets behov av uppgifter som längst tio år tillbaka i tiden vid ärenden om intyg om permanent uppehållsrätt till dessa delar.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.