Datum: 2016-10-17
131 300609-16/112
(M2016/01735K1)
Skatteverket har följande synpunkter på de förslag som lämnas i Miljömålsberedningens delbetänkande.
Miljömålsberedningen föreslår en ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvens-utredning vid regelgivning. Enligt förslaget ska konsekvensutredningen även omfatta en bedömning av i vilken mån regleringen påverkar möjligheten att nå de globala och nationella klimatmålen. Det ligger utanför Skatteverkets nuvarande kompetensområde att göra sådana bedömningar. Om förslaget till ändring i förordningen skulle genomföras finns det risk för att Skatteverkets process för regelgivning förlängs betydligt, vilket kan innebära en påtaglig nackdel för företagen. Skatteverket avstyrker därför förslaget.
Om bestämmelser om att utöka konsekvensutredningen med en bedömning i förhållande till klimatmålen ändå införs anser Skatteverket att man bör överväga att lägga ansvaret för den bedömningen på en myndighet med särskild kompetens inom detta område, i stället för på varje regelgivande myndighet.
Miljömålsberedningens övriga förslag som berör Skatteverkets verksamhet är allmänt formulerade i form av förslag om utredning eller översyn av vissa bestämmelser. Inga detaljerade förslag lämnas. Skatteverket vill framföra att det är väsentligt att de förändringar som kan bli aktuella inte medför att skattesystemet blir mer komplicerat.
Beträffande förslaget om att reseavdragssystemet bör ses över i syfte att i högre grad gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar vill Skatteverket framföra följande. Det är angeläget att reglerna för avdrag för resor till och från arbetet blir enklare både att tillämpa och kontrollera, varför Skatteverket välkomnar en sådan översyn. Skatteverket anser dock att man i första hand bör överväga att slopa reseavdraget helt.
Beträffande förslaget om att utforma reglerna för beskattning av bilförmån så att de stödjer en snabb svensk introduktion av fordon med särskilt låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar vill Skatteverket framföra följande. Beskattningen av bilförmån för anställda m.fl. bör vara neutral och utgå från kostnaden för bilen, även om värdet av bilförmånen i viss mån beräknas schablonmässigt. Enligt Skatteverkets mening bör den politiska styrningen utifrån miljöhänsyn alltså inte ske via inkomstbeskattningen av anställda m.fl.
I övrigt får Skatteverket återkomma med eventuella synpunkter när det finns mer detaljerade förslag att ta ställning till.
Förslaget om att konsekvensutredningen vid Skatteverkets regelgivning även ska omfatta en bedömning av i vilken mån regleringen påverkar möjligheten att nå de globala och nationella klimatmålen beräknas medföra vissa merkostnader för Skatteverket. Kostnaderna avser kostnader för personal med särskild miljökompetens alternativt för inköp av externa utredningstjänster. Det framgår inte av förslaget hur omfattande utredningen är avsedd att vara. Det är därför svårt att bedöma hur stora kostnader det tillkommande kravet skulle innebära för Skatteverket.
I övrigt får Skatteverket återkomma med kostnadsberäkningar när det finns mer detaljerade förslag att ta ställning till.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.