Datum: 2017-02-06
131 569949-16/112
Skatteverket tillstyrker förslagen. Förslagen kommer att förenkla tillämpningen av bestämmelserna i mervärdesskattelagen genom att bestämmelserna anpassas till mervärdesskattedirektivet i såväl materiellt som strukturellt avseende.
Skatteverket föreslår att innehållet i promemorian förtydligas i följande avseenden:
Skatteverket anser att en motsvarande anpassning till mervärdesskattedirektivet som den som nu föreslås för fartyg bör genomföras avseende undantagen från skatteplikt för luftfartyg. En fortsatt anpassning till mervärdesskattedirektivet bör även omfatta undantaget från skatteplikt för krigsfartyg.
Den särskilda reglering i nuvarande lagstiftning som jämställer transport av eget gods med yrkesmässig sjöfart slopas. I avsnitt 4.1 bör därför uttryckligt framgå att ett fartyg som används för transport av eget gods kan omfattas av undantaget från skatteplikt, dvs. att ett sådant fartyg kan anses vara ett fartyg som används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet.
I promemorian anges att med begreppet ”öppna havet” avses allt vatten utanför ett lands territorialgräns samtidigt som vattnet inte får utgöra del av något annat lands territorialvatten. I avsnittet behöver förtydligas i vad mån undantaget från skatteplikt kan tillämpas för fartyg som går i trafik mellan olika länder men där ländernas territorialvatten gränsar till varandra. Enligt Skatteverkets uppfattning bör kravet att fartyget ska användas på öppna havet anses uppfyllt även i sådana fall.
Det behöver även uttryckligare framgå att fartyg som går mellan svenska hamnar men som passerar öppna havet, t.ex. trafiken till och från Gotland, omfattas av undantaget från skatteplikt.
Det bör även framgå i vilken omfattning ett fartyg behöver användas på öppna havet för att undantaget ska vara tillämpligt. Frågan har diskuterats i EU:s mervärdesskattekommitté (103:e mötet den 20 april 2015) och har resulterat i en riktlinje med innebörden att fartyg ska användas till övervägande del (”predominantly”) på öppna havet för att omfattas av undantaget. Riktlinjer från mervärdesskattekommittén är inte bindande för medlemsstaterna och inte heller alla medlemsstater ställde sig bakom den aktuella riktlinjen. Det bör därför uttryckligen framgå vilka krav som ställs rörande omfattningen vid tillämpning av svensk lagstiftning.
Förslaget medför behov av informationsinsatser men kostnaden för dessa bedöms vara försumbar och kan hanteras inom befintliga anslagsramar.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.