Datum: 2015-02-12
131 32696-15/112
Skatteverket har anmodats att inkomma med remissvar avseende tillämpning av Europaparlamentets och Rådets Förordning (Eg) Nr 764/2008 ”Varuförordningen”, till den 26 februari 2015.
Skatteverket har inga beslut som myndigheter har fattat enligt förordningen under perioden 1 januari-31 december 2014. Skatteverkets varuförsörjning sker huvudsakligen via avrop från ramavtal skapade av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet blir i sådana fall i egenskap av upphandlande myndighet den som fattar beslut i enlighet med artikel 2 i förordningen.
Vill du lära dig mer om skatter och företagande? Ta då chansen och möt oss online på våra direktsända webbseminarier. Det är kostnadsfritt och du kan ställa frågor och få svar i en chatt.